नेपालको संविधान र ऐनकानून अनुसार कथित तल्लो जात भनेर छुवाछुत गर्न पाइन्न । त्यसो गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र २५ हजार रुपैंया जरिवाना हुन सक्ने कानून छ । जातीय भेदभाव कम गर्न सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट करोडौं खर्च हुन्छ । त्यस्तो भेदभाव गर्न पाइन्न भनेर संविधानमा लेखिएको छ । ऐनकानून बनेका छन् । के गर्यो भने समाजबाट जातीय विभेदको कलंक हट्ला? जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन आएको साढे दुई वर्ष वित्दा नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव र छुवाछुतको अवस्था कस्तो छ त? साझा सवालको यो बहसमा हामीसँग नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संविधानसभाका सभासद मीन विश्वकर्मा, राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष सुशीला सिर्पाली र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन २०६८ अनुसार उजुर बाजुर गर्ने सबैभन्दा शुरुको निकाय नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी हुनुहुन्छ ।