चुनावपछि बन्ने स्थानीय तहलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ भने संघीयतासँगै अदालतको संरचना पनि परिवर्तन हुँदैछ। स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको सरकार, संसद र विभिन्न तहमा हुने न्यायालयबीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ?

संसद, सरकार र न्यायालयबीचको सम्बन्धबारे नेपाली काँग्रेसका नेता पुष्पा भुसाल, महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्राध्यापक युवराज संग्रौलासँग सहभागीको बहस ।